अहेरी, दि. १ ऑगस्ट २०२६:-
अहेरी येथील नगर पंचायतीच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर मॉर्निंग वॉकदरम्यान झालेला हल्ला आणि बेकायदेशीर पाडकामाशी संबंधित वादात अडकलेले काँग्रेसचे नेते अजय रामय्या कंकडालवार यांना अतिरिक्त सत्र न्यायालय-२, अहेरी यांनी काही अटींवर नियमित जामीन मंजूर केला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:-
फिर्यादी असलेल्या नगर पंचायतीच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी १० जून २०२६ रोजी सकाळी ६:४५ वाजता मॉर्निंग वॉकला असताना चेरपल्ली येथे आपल्यावर हल्ला झाल्याची तक्रार दिली होती. महिंद्रा बोलेरो गाडीतून आलेल्या आरोपींनी शिवीगाळ करत कॉलर पकडली आणि गाडीतील लाकडी पाटीने डोक्यावर व डोळ्यावर वार करून जखमी केले, असा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला होता. याप्रकरणी आहेरी पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमान्वये गुन्हा (क्र. १७०/२०२६) दाखल करून १० जून रोजी अजय कंकडालवार यांना अटक करण्यात आली होती. ते गेल्या एक महिना आणि वीस दिवसांपासून कोठडीत होते.
•न्यायालयात झालेला युक्तिवाद:
अर्जदारातर्फे बाजू मांडताना स्पष्ट करण्यात आले की, फिर्यादी अधिकारी अजय कंकडालवार यांच्या बेकायदेशीर बांधकामाच्या पाडकामात प्रत्यक्ष सामील होता. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात रिट याचिका (क्र. १११५/२०२६) प्रलंबित असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून हे बांधकाम पाडण्यात आले होते. याविरुद्ध अवमान याचिका (क्र. ७०/२०२६) तसेच नुकसानभरपाईसाठी विशेष दिवाणी दावाही दाखल करण्यात आला आहे. जुन्या कायदेशीर वादातून आणि पूर्वद्वेषातून ही खोटी तक्रार नोंदवण्यात आल्याचा दावा वकिलांनी केला.
तपास पूर्ण होऊन दोषारोपपत्र (चार्जशीट) आधीच दाखल करण्यात आले आहे. प्रथम माहिती अहवालात (FIR) लाकडी पाटीचा उल्लेख असला तरी, वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवलेले जप्त केलेले हत्यार लाकडी काठी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे, ज्यामुळे हत्येच्या शस्त्राबाबत विसंगती स्पष्ट होते. तसेच डोक्यावरील दुखापत जीवघेणी नसून कोणतेही फ्रॅक्चर झालेले नाही. फिर्यादीची महाबळेश्वर येथे बदली झाली असल्याने दोघांचा संपर्क येण्याची शक्यता नाही, या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
• न्यायालयाने जामिनासाठी घातलेल्या प्रमुख अटी:
१)५०,००० रुपयांचे वैयक्तिक बंधपत्र (PR Bond) आणि तितक्याच रकमेची एक हमी (Surety) सादर करावी लागेल.
२) अर्जदाराने खटल्यातील साक्षीदारांवर कोणताही प्रभाव टाकू नये.
३) पुराव्याशी कोणतीही छेडछाड केली जाऊ नये.
४) प्रत्येक सुनावणीच्या तारखेला न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल.
५) स्वतःचा तसेच दोन जवळच्या नातेवाईकांचे मोबाईल नंबर आणि पत्त्याचे पुरावे जमा करावे लागतील.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहन बी. रेहपाडे यांनी हा आदेश पारित केला असून, आदेशाची प्रत ई-मेलद्वारे मध्यवर्ती कारागृह, चंद्रपूर येथील अधीक्षकांना पाठवण्यात आली आहे. या निकालानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
