गडचिरोली(प्रतिनिधी):-
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) आदेश काढून कोट्यवधींच्या विकासकामात हातसफाई करण्याचा धक्कादायक प्रकार आता पोलिसांच्या कचाट्यात सापडला आहे. या बहुचर्चित घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार आशिष पिपरे याच्या पोलीस कोठडीत न्यायालयाने ६ जुलैपर्यंत वाढ केली असून, तपासाचा वेग पाहता या प्रकरणात अनेक बड्या धेंडांचे मुखवटे गळून पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
••तपासातील धक्कादायक खुलासे:••
•फॉरेन्सिक तपासणीत उलगडणार गूढ:
तपासादरम्यान पोलिसांनी पिपरेच्या घरावर छापा टाकत त्याचा वैयक्तिक संगणक जप्त केला आहे. या संगणकातून बनावट ‘प्रमा’चे हजारो पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. आता या डिजिटल पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणी केली जाणार असून, त्यातून बनावट आदेशांची ‘फॅक्टरी’ कशी चालत होती, याचा उलगडा होणार आहे.
• पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न:
चौकशीदरम्यान आरोपीने एका बाहेरील राज्यातील व्यक्तीचे नाव घेत पोलिसांना भरकटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांच्या कसून केलेल्या पडताळणीत आरोपीचा हा डाव फसला आणि उलट त्याच्याच विरोधात नवीन धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले.
• ठेकेदारांच्या आर्थिक लूटमारीचा संशय:
केवळ कागदपत्रे बनवणेच नव्हे, तर या बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नेमके किती ठेकेदारांकडून ‘हप्ता’ वसुली किंवा पैशांची उकळपट्टी झाली, याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत. आरोपीच्या बँक खात्यांची ‘एक्स-रे’ तपासणी करून आर्थिक गैरव्यवहाराचा कच्चा-पक्का हिशोब तपासला जात आहे.
• पुढील कारवाई कोणाकी होणार?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त करण्यात आलेल्या डिजिटल पुराव्यांमधून आणि बँक ट्रान्झॅक्शनमधून या घोटाळ्यात सामील असलेल्या इतर संशयितांची नावे आता समोर येत आहेत. हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून यामागे एखादी संघटित टोळी काम करत आहे का, याचाही तपास पोलीस करत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात काही बड्या व्यक्तींवरही अटकेची कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे.
•६ जुलैचा दिवस ठरणार निर्णायक!
न्यायालयाने आरोपीला ६ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याने आता तपास यंत्रणेसमोर पुढील दोन दिवस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. डिजिटल आणि आर्थिक पुराव्यांच्या जोरावर पोलीस आता न्यायालयात काय नवे खुलासे करणार? कोणाकोणाची नावे या ‘प्रमा’ घोटाळ्यात गुंतलेली आहेत? याकडे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
•काय आहे ‘प्रमा’ घोटाळा?
जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत बनावटीची कागदपत्रे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर आणि सरकारी तिजोरीला चुना लावण्याचा हा एक अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी असलेल्या निधीवर डल्ला मारण्याचा हा ‘डिजिटल प्लॅन’ फसला असला तरी, यामागील मास्टरमाइंडचा शोध घेणे प्रशासनासाठी प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे.
